विषयगत कार्यालय जिल्लामै रहने भएपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित

0
146

जिल्ला तहबाट खारेज गर्ने भनिएका विषयगत कार्यालय यथावत रहने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आक्रोशित बनेका छन्। । चालू आर्थिक वर्षभित्र खारेज हुने भनिएका कार्यालय नाम परिवर्तन गरेर जिल्लामै कायम हुन थालेपछि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। यस्ता कार्यालय स्थानीय सरकारमातहत रहने निर्णय सरकारले गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले सरकारले नाम फेरेर जिल्लामा कार्यालय रहने निर्णय गरेको उनीहरूले बताएका छन्। । सरकारले हटाउने निर्णय गरेका शिक्षा, कृषि विकास, वन, पशुसेवा, सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी डिभिजन, महिला तथा बालबालिका, मालपोत तथा नापी कार्यालय जिल्ला तहमै रहने भएका छन्। महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र जिल्ला तहमा क्रियाशील नरहेको जनाइएको छ।जिल्ला शिक्षालाई शिक्षा मन्त्रालयबाट गृहअन्तर्गत ल्याएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको छ। वन, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय बनाई साउन १ गतेदेखि नियमित गर्ने सरकारको तयारी छ। ओखलढुंगाबाट सोलु र खोटाङका भूभागसमेत हेर्ने गरी विषयगत कार्यालय यथावत राख्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here