Tune to BFM 91.2|Biratnagar

कोसी अस्पताल विस्तारको बाटो खुल्यो

विराटनगर, ४ फागुन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको जग्गालाई क्षयरोग निवारण संस्थाले आफ्नो भनेर गरेको दाबी उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु कृष्णकमल अधिकारी र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले मागदाबी खारेज गरिदिएपछि लामो समयदेखि विवादित बनेको जग्गा भोगचलन गर्न र संरचना विस्तार गर्न कोसी अस्पताललाई ६१ वर्षपछि बाटो खुलेको छ ।

अस्पतालको नाममा रहेको छ कट्ठा आठ धुर जग्गा संस्थाले २०१६ सालदेखि प्रयोग गरिरहेको थियो । लामो समयदेखि ओगटेर प्रयोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेकोभन्दै क्षयरोग निवारण संस्थाले अस्पतालविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत कात्तिकमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले जग्गा नेपाल सरकार कोसी अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेको फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।

संघीय सरकारले छ तले नयाँ भवन निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेपछि संस्था र अस्पतालबीचको जग्गा विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो । संरचना विस्तारको काम थालेर जग्गा खाली गराउन अस्पतालले अन्तिम प्रयत्न गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो । क्षयरोग संस्था र अस्पताल दुवैले आआफ्नै दाबी गरिरहँदा कात्तिक २६ गते अदालतले तत्काल काम अघि नबढाउन आदेश जारी गरेपछि अस्पताल विस्तारको काम पनि रोकिन पुग्यो ।

जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा संस्थाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथी अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले जग्गा अस्पतालकै भएको फैसला सुनाएको सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँ अनुसार संस्थाले जग्गा आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको भनेर गरेको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो । गत माघ २६ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि मंगलबार तयार भइसकेको जानकारी सुवेदीले दिनु भयो ।

यसअघि उपयुक्त स्थानमा स्थायी संरचना बनाउन मिल्ने गरी जमिन उपलब्ध गराएर कोसी अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउँदै क्षयरोग निवारण संस्थालाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकबाट भएको थियो । तर ओगटेर बसेकोे अस्पतालको जग्गा संस्थाले छाड्न मानेन । क्षयरोग निवारण संस्थाले २०१६ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवकल्याणकारी काम गरिरहेको निस्कर्ष पनि अदालतको छ ।

त्यही भएकाले यसअघिको सर्वदलीय बैठकबाट विराटनगर महानगरपालिकाभित्र उपयुक्त स्थानमा संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिँदा त्यो निर्णय कार्यान्वायनका लागि सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सुवेदीले बताउनु भयो । अदालती प्रक्रिया पूरा भएर मुद्दा अस्पतालले जितिसकेका कारण यसअघि रोकिएको भवन लगायतका संरचना विस्तारको काम अब अघि बढ्ने जानकारी अस्पताल विकास समितिका सदस्य मुकेश बुढाथोकीले दिनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button