Tune to BFM 91.2|Biratnagar

प्रदेश १ : नीति तथा कार्यक्रम बुहमतले पारित

विराटनगर ३० जेठ । प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सत्तारुढ एमालेका दुवै समूहको बलमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अन्य प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ । नीति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो । खनाल–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमणमा परेका सांसद र मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा र कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराइएको थियो । विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुर्नलेखन गरेर सदनमा पेश गर्न माग गर्नुभएकोथियो ।

संशोधनको विषयमा ती दलका सांसदले आइतबारको बैठकमा यस्तो धारणा राख्नुभयो । तीनवटा विपक्षी दलका तीन वटा संशोधन परेकोमा त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुर्नलेखन गर्न माग गरिएको हो । संशोधन कर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिएपनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाले नाराले मात्र विकास नहुने बरु कार्यक्रम र योजना मा नीति तथा कार्यक्रममा बग्रेल्ती राख्ने तर बजेट तथा योजना नराखेकोले ती पुरा नहुने अवस्था देखिएकोले बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राखिएको संशोधनको विषयमा सांसद मोहन खड्काले प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भईरहँदा एक जना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यानमा भएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूची विपरीतसमेत आएको भन्दै उनले अधिकार बाँडफाँडको विपरीत कतिपय बुँदा आएको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरी उनीहरुसंग सम्बन्धित कार्यक्रम सशर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । तर, विपक्षी दलहरुमध्ये काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्ताव ध्वनी मतले अस्वीकृत भएको थियो । जसपाका नेता जयराम यादवले भने फिर्ता लिनुभएकोथियो । प्रदेशसभामा जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३२ जनाले भाग लिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button