Tune to BFM 91.2|Biratnagar

प्रदेश १ सरकारको खर्च र आम्दानी घट्यो

विराटनगर, १२ जेठ । प्रदेश १ सरकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च र आम्दानी तर्फको प्रगति अनुपात घटेको छ । चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा सरकारले गर्ने बजेट तथा पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।

कोरोना महामारीसँगै उत्पन्न परिस्थितिका कारण प्रदेश सरकारले गर्ने विकास खर्चसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । सरकारले विकासतर्फका परियोजनालाई गति दिई पुँजीगत खर्चलाई अघिल्लो वर्षभन्दा बढाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, कोरोना कहर र लामो लकडाउनका कारण सरकारका कतिपय विकाससँग सम्बन्धित कामसमेत प्रभावित बन्न पुगेका छन् । अहिलेसम्म ३७ दशमलब ८७ प्रतिशत हाराहारी मात्र सरकाले पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छ । योजना स्वीकृत भई जेठ महिनाभित्रै शतप्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने सरकारले योजना नै बनाएको थियो ।

तर, दुई महिनादेखि चलेको लकडाउनले सरकारका धेरै परियोजना प्रभावित बन्न पुगेका छन् भने खर्च कोरोना संक्रमण रोकथाम, बचाउ र उपचारमा हुन थालेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारका सात मन्त्रालय र अरू निकायको चालू खर्चको प्रगति ३३ दशमलब ९७ प्रतिशत छ । चालू खर्च सरकार सञ्चालनका लागि हुने खर्च हो । यसमा कर्मचारीको तलबलगायतका लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योबाहेक कतिपय विकासका खर्चसमेत चालू शीर्षकमै समावेश गरिन्छन् । पुँजीगत कार्यक्रमतर्फको खर्च प्रगति भने यही अवधिमा ३७ दशमलब ८६ प्रतिशत रहेको छ । विकाससँग सम्बन्धित परियोजना छुट्याइएको बजेट यो शीर्षकमा खर्च हुने गर्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ सरकारको खर्च प्रगति जारी छ ।

पुँजीगत तर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसमध्ये जम्मा १४ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ७८ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल खर्च प्रतिशत ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजार छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ७२ करोड १५ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमा उसको खर्च जम्मा १२ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ७३ लाख मात्र छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब १७ करोड रहेकोमा जम्मा ९ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख रहेकोमा जम्मा १७ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट ३३ करोड ६६ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्र खर्च प्रगति छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च प्रगति ११ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।

जम्मा बजेट ८ करोड ९८ लाख ३० हजार रहेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको २४ दशमलव ७५, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४३ दशमलव ८८, प्रदेश योजना आयोगको १४ दशमलव ४४ र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको खर्च प्रगति ९२ दशमलब १५ प्रतिशत रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button