प्रदेश १ सरकारको पहिलो वर्ष कानुन र योजना निर्माणमै वित्यो

0
125

विराटनगर, २ फागुन । प्रदेश १ सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र आवधिक योजना निर्माणमै वितेको जनाएको छ । वर्ष भरीमा गरेका काम र हाँसिल गरेको उपलब्धीका बारेमा जानकारी दिने उदेश्यले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विराटनगरमा आज विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एक वर्षको अवधिलाई कानुन र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । शेरधन राईले गत वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएर पाँच सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्नु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा राईले सरकारको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा रहेको बताउनु भयो । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गरेको र दर्जनौं निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु तयार पारिएको राईको भनाइ छ । उहाँका अनुसार तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुनहरु बनाइसक्ने योजना छ । सुरुका केही समय संरचना, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्चनु परेको र आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण गर्न खोजेका काम छिटो र छरितो ढंगले अगाडि बढाउन नसकिएको राईले स्वीकार गर्नु भयो । काम छिटो छरितो हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले गरेका बिलम्बलाई पनि लिनु पर्ने राईको भनाइ छ । विकासका साझेदारहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको महत्वपूर्ण सरोकारको क्षेत्रका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न सकिएको प्रदेश सरकारको दावी छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु अघि बढाइएको राईले बताउनु भयो । प्रदेशमा रहेको मिल्क होलिडेको ठूलो समस्या समाधान गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नती र सुदृढीकरणको लागि पाउडर प्लान्ट स्थापनाको काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउन घोषणा गरिएको हरित अभियानलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । पर्यटन प्रवद्धनलाई चाँडै व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । प्रहरीको सबै सूचनासहितको स्टिकर प्रदेशका १० लाख घरमा टाँसिदा जनताले सुरक्षित महसुश गर्न सेको दावी सरकारको छ । सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुल्ला सीमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोष्ट (वीओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उदेश्यका साथ १३ वटा वीओपी निर्माण कार्य अघि बढाइएको मुख्य मन्त्री राईले बताउनु भयो । राईले प्रदेश भरी ४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरु निर्माणको काम अघि बढेको जनाउनु भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहित शिक्षण अस्पलाल बनाउन पहल थालिएको जानकारी मुख्य मन्त्री राईले दिनु भयो । उहाँका अनुसार भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टचार गर्नेलाई नछोड्ने मेरो प्रदेश सरकारको नीति छ । वित्तिय अनुसाशनका लागि भन्दै सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धीे निर्देशिका प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्रथुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको जानकारी मुख्य मन्त्री राईले दिनु भयो । प्रदेशको बृहत्तर विकास गर्नका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । सडकको स्तरोन्नती गर्दै सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको राईले बताउनु भयो । सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको भण्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाको काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । सडक, पुल, सिचाँई, भवन, खानेपानी लगायतका योजनाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी डीपीआर तयार पार्ने काम भएरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरु एक÷एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनौट गरी काम अगाडि बढेको छ,’ राईले भन्नु भयो, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुँदैछ ।’

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here