Tune to BFM 91.2|Biratnagar

बजेटमा दलितको सहभागिता न्यून रहेको सरोकारवालाको निस्कर्ष

विराटनगर, २ असार । सरकारकै नियत खराब हुँदा संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा दलित समुदायको सहभागिता न्यून रहेको निस्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन् । सत्तारुढ एमालेकै सांसदले बजेट विनियोजनमा दलित समुदायमाथि भएको विभेदप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ की पूर्वसामाजिक विकास राज्यमन्त्री एवं सत्तारुढ एमालेकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारमा पुगेपछि दलितको मुद्दालाई भुल्ने प्रचलन रहेको आरोप लगाउनु भयो । दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन नसक्नुमा सरकार नै बाधक रहेको उहाँको गुनासो छ ।

प्रदेश १ की सांसद उमिता बराइलीले नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द धेरै ठाउँमा समेटिएको, तर व्यवहारिक प्रयोगको अनुभूति हुने खालको बजेट नआएको गुनासो पोख्नु भयो । छुवाछुत अन्त्य, दलित सशक्तिकरण ऐन, दलित संग्राहलय निर्माण लगायतका लागि अघिल्लो वर्ष बजेट ल्याइएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनको सुरुवात हुन नसकेको बराइलीको टिप्पणी थियो । नीति कार्यक्रममै ल्याएको बजेट झुट बोल्ने र झारो टार्ने शैलीको भएको बताउँदै उहाँले प्रदेश १ सरकारसँग नैतिकता नै नभएको आरोप लगाउनु भयो । दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रीय सदस्य पाण्डु परियारले अन्य क्षेत्रलाई राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

खोज एवं अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायले समग्र रुपमा खोजेको के हो वा उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नभएको बताउनु भयो । रिडेफ नेपालका अध्यक्ष एवं दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायलाई छुनै नसक्ने र यो समुदायलाई सम्बोधन नै नगर्ने बजेट सरकारले ल्याउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button