भूमीहिनको समस्या समाधानमा जोड दिन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको आग्रह
विराटनगर, १९ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहहरुलाई भूमीहिनको समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समिति मोरंगले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री डा.तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहहरुलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून अनुसारको सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ कानून विपरितको सिफारिस गर्ने कारवाहीको भागिदार बन्ने छ ।’ स्थानीय तहले नियमावलीले भने भन्दा १ इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ । चिनेको भनेर थोरै थपिदिउँन भनेर नसोचे पनि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
भूमी संवन्धि समस्या पहिल्यै देखि नै रहेको डा. तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘कानून मन्त्री भएको समयमा भूमि संवन्धि ऐन, नियमावली तयार गरियो, कार्यन्वयन गर्ने समयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आएको छु ।’ अन्र्तक्रियामा आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले साझा समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सवै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ्ग, रंगेली, कटहरी, उर्लावारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र वेलवारी गरी ८ स्थानीयतहसंग सम्झौता गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिएको छ ।आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ ।
आयोगले भूमिहिन दलित र सकुम्वासी परिवारलाई आबासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्गमिटर, हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराउने छ । मोरङका ८ वटा स्थानीय तहमा ४५ हजार भूमिहिन दलित, सुकुम्वसी र अव्यवस्थिति वसोवास रहेको अनुमान गरिएको छ ।
