On Air BFM 91.2|Biratnagar

विमानस्थलले रोक्का गरेको जग्गा फिर्ताको माग राखेर आन्दोलन

विराटनगर, ७ असार । विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाको माग राखेर आजदेखि स्थानीयले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अधिग्रहणका लागि भन्दै विगत १६ महिनादेखि सरकारले विराटनगर विमानस्थल आसपासको १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का राखेको थियो । अहिले विमानस्थल विस्तारको विषय ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखिएको र मुआब्जासमेत नदिएको तथा मुआब्जाका लागि बजेटको शुनिश्चितता नगरिएको भन्दै विमानस्थल पीडितहरु आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले आज विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले गत जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अल्टिमेटमको समय सकिए पनि सरकारले आफूहरुको मागमा कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर लगेका छन् । संघर्ष समितिका संयोेजक वेदराज पौडेलले सरकारले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर ठूलो पीडा दिइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार भोलि र पर्सि पनि विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । संघर्ष समितिले असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम राखेको छ । पौडेलले कानुनमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कुनै ठोस मापदण्ड नभएको र ऐन विभेदकारी देखिएकाले परिमार्जनका लागि दबाब दिने उदेश्इले जलाउने तयारी गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै समितिले असार ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयत मन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला दहन, प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनप्रति समर्थन र अपनत्व ग्रहणका निम्ति पत्राचार तथा शीर्ष नेताहरुसँग अन्तरक्रियाको कार्यक्रम राखेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गरेर सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको २०७७ मा गरेको थियो । २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गर्यो । स्तरोन्नति गर्दै हाल १५ सय मिटर लम्बाईको धावन मार्गलाई विस्तार गरेर ३ हजार मिटर लामो बनाउने सरकारको योजना अनुसार विमानस्थल आसपासको १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला मुआब्जा निर्धारण समिति समेत बनाएको थियो । तर सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारण स्थानीयले हालसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गा भने लामो समयदेखि रोक्का राखिँदा र फुकुवासमेत नगर्दा विमानस्थल वरपरका बासिन्दा मारमा परेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button