Tune to BFM 91.2|Biratnagar

१ नम्बर प्रदेशको तीन जिल्लामा ९ सय ७० घर निर्माण

विराटनगर, १५ फागुन । जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत १ नम्बर प्रदेशको तीन जिल्लामा ९ सय ७० घर सरकारले बनाइदिएको छ । अति विपन्न र पिछडा सामुदायको परिवारको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो सातासम्म मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ९ सय ६९ घर सरकारले बनाइदिएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले १ सय ८५ घर बनाइदिने लक्ष्य रहेका मध्ये हालसम्म २९ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । संघिय सरकारले बहुवर्षिय योजना अन्र्तगत ४ हजार १ सय ३३ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको मध्ये ९ सय ४० वटा घर बनेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर अंशुकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका १ सय ८५ विपन्न सामुदायको घर बनाइदिने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि सुरू भएको जनता कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङमा २४ र सुनसरीमा ५ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । उदयपुरमा घर निर्माणधिन रहेको छ । तीन जिल्लामा ९१ घर निर्माणधिन र ६५ घर सम्झौता हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाउने मोरङमा २१, सुनसरीमा ३० र उदयपुरमा ४० वटा घर निर्माणको क्रममा रहेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि जनता आवस कार्याक्रम सुरू भएको हो । गतवर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहत रहेर मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ४ हजार १ सय ३३ वटा घर बनाइदिने लक्ष्य रहेर काम भइरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय प्रदेशले जनाएको छ । हालसम्म तीन जिल्लामा ९ सय ४० घरको निर्माण कार्य सम्पन्न, २ हजार ४ सय ७० निर्माणधिन र ७ सय २३ घर सम्झौताको क्रममा रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मोरङमा २ सय २६ निर्माण सम्पन्न, १ हजार १ सय ९० निर्माण धिन र १ सय ९७ सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ ।

सुनसरीमा १ हजार ३ सय घर बनाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ सय ४२ घर बनेको छ भने ६ सय ३६ वटा निर्माणधिन र २२ वटा सम्झौताको चरणमा रहेको छ । यसैगरि उदयपुरमा १ हजार २ सय घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ७२ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । ६ सय २५ निर्माणधिन र ५ सय ३ वटा सम्झौताको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । भूमिहीन दलित तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूलाई प्रदेश सरकारले तीन जिल्लाको प्रत्येक स्थानिय पालिकामा ५/५ वटा घर बनाइदिने भएको छ ।

गतवर्षदेखि प्रदेश मातहतमा आएपछि जनता आवस कार्यक्रमले तिब्रता पाएको बताइन्छ । जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रूपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रम सुरू भएको हो ।

जनता आवास कार्याक्रम अन्र्तगत बन्ने घरमा दुई कोठा, बरण्डा र भान्छा भएको घर तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ रकम उपलव्ध गराउने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button