भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अर्को वर्ष सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ दर्ता हुने गाडीलाई विद्युतीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी नीति लागू गरिएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार तीनपाङ्ग्रे, साना मालवाहक तथा त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे गाडीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाइनेछ ।
विद्युतीय गाडी खरिदमा कर छुट र प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको छ भने पेट्रोलबाट चल्ने पुराना गाडी हटाउन पनि अनुदान दिइनेछ ।
अहिले दिल्लीमा दर्ता भएका गाडीमध्ये झण्डै पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन् ।
विज्ञहरूले यो नीति प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुने बताए पनि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास निर्माण नगरी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहने बताएका एपी न्यूजले जनाएको छ ।
उपभोक्ताहरूले पनि चार्जिङ सुविधा, ब्याट्रीको क्षमता र लामो दूरीको यात्राका विषयमा अझै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।