विश्वविद्यालय परिसरलाई दलीय प्रभावमुक्त बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालय समन्वय समितिले विश्वविद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा र भित्ते लेखन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाँदै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो।
शिक्षामन्त्रीको सहभागितामा बसेको बैठकले विश्वविद्यालय परिसरभित्रका दलीय गतिविधि हटाउने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई सर्कुलर पठाइसकेको छ। निर्णयअनुसार हटाउने क्रममा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती आए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्री पोखरेलसहित उपकुलपतिको उपस्थितिमा बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । बैठकमा विभिन्न विश्वविद्यालयका १३ उपकुलपति पनि सहभागी थिए । उनीहरुले निर्णय हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।
समितिले विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी कुनै प्रावधान भए त्यसलाई खारेज गर्न तीन तहको प्रस्ताव तयार गरी आयोगमार्फत मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय समावेश गरेसँगै देशभरका १५ विद्यार्थी संगठनहरू एकजुट भएका छन्। उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध जनाएका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनको ऐतिहासिक भूमिका रहेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको बताएका छन्। अनेरास्ववियु समाजवादीका उपाध्यक्ष ललित विकले यस्तो निर्णय इतिहासको ज्ञान बिना गरिएको टिप्पणी गरे भने अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी का उपाध्यक्ष विराज थापाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दोजाङ शेर्पाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्दै कडा प्रतिरोध हुने बताएका छन्। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले पनि निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमको संज्ञा दिएका छन्। ।
विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा शैक्षिक सुधार, परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार विकास, साइबर सुरक्षा नीति र भ्रष्टाचार छानबिनलगायत सातबुँदे माग अघि सारेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभए सडक, सदन र कानुनी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।