कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै ‘आर्थिक कुटनीति’को नयाँ मार्गचित्र अघि सारेको छ । प्रदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात सम्भावना, उत्पादन अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँचका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न कोशी प्रदेश योजना आयोगले ६० दिने कार्ययोजना पारित गरी विज्ञ टोलीलाई जिल्लास्तरमा परिचालन गरेको हो ।
पछिल्लो समय नीतिगत वहस र योजना निर्माणमा व्यवस्थित अभ्यास सुरु गरेको योजना आयोगले यसपटक डेस्क रिर्पोटमा सीमित नभई स्थानीय उत्पादकहरुकै बिचमा पुगेर तथ्यमा आधारित योजना बनाउने रणनीति बनाएको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी तोकिएको छ । कार्यदलले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पुगेर स्थानीय सरोकारवाला, उत्पादक र उद्यमीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ ।
अध्ययनका लागि चिया र कफीको क्षेत्रगत जिम्मेवारी डा. मोहनकुमार सुवेदी र आयोगका सदस्य नारायणप्रसाद रिजाललाई दिइएको छ भने अलैंची, अदुवा, वेसार जस्ता नगदे बालीको अध्ययनमा उद्योगी राजेन्द्र राउत र कृषि विज्ञ पशुपति ढुंगाना सक्रिय हुनेछन् । त्यसैगरी, जडीबुटी र हस्तकलाका क्षेत्रमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा र प्रदेश योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद कोइराला, दुग्धजन्य र मासुजन्य उत्पादनमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव पशुपति ढुंगाना र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला, तथा औद्योगिक उत्पादनमा राजेश्वर ज्ञवालीले विज्ञका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
अध्ययनको मुख्य उद्देश्य कोशी प्रदेशको उत्पादनलाई भारत, बंगलादेश, भुटान र चीन लगायतका छिमेकी मुलुकका बजारसम्म सहज पहुँच पुर्याउनु रहेको र यसले आथिर्जक कुटनीति अर्थात् ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अवरोध हटाउन र निर्यातका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्राण्डिङ र प्याकेजिङमा सुधार ल्याउन स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने आयोगको विश्वास छ ।
यसबाट स्थानीय किसानले उचित मूल्य पाउने, वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुने र प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।