भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको छ । आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन–तीन रुपैयाँले बढेको हो । यस्तै सीएनजीको मूल्य पनि प्रतिकिलो दुई रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा ९भारतीय रुपैयाँ० र डिजेलको भाउ प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा ९भारतीय रुपैयाँ० कायम भएको छ ।
भारतमा सन् २०२२ को अप्रिलदेखि इन्धनको मूल्य स्थिर रहेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को मार्चमा लोकसभा चुनाव हुनुभन्दा ठीक अघि पेट्रोल र डिजेल दुवैको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले घटाइएको थियो ।
मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध र हर्मुज जलमार्गमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाव सिर्जना गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा हर्मुज जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ । त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो ।
इन्धनमा मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ । अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले हिजो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । साथै निजी गाडीको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक गाडीको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रुसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रुसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ ।