जेगवनी भन्सारमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा कर लगाउने नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि भन्सार कडाइ निरन्तर रहेको छ। सर्वोच्चले आदेश दिएको जानकारी औपचारिक रूपमा आइनसकेका कारण विराटनगर भन्सारमा कडाइ निरन्तर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। सरकारले २०८३ वैशाखदेखि पुनः एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने नीति लागू गरिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि एक महिना पनि लागू नभइ अन्योलमा परेको छ।
यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले एक सय रुपैयाँको सामानमा कहिल्यै पनि भन्सार नलगाइएको जिकिर गरे। उनले सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार र अवाञ्छ्ति गतिविधि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्चको आदेश आधिकरिक रूपमा कार्यालयमा आइनसकेको उनले बताए। आदेशको पूर्ण पाठ र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिने प्रमुख जिल्लाअधिकारी कट्टेलले स्पष्ट पारे। उनले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाएको हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पारेका छन्। कट्टेलका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका सामानमा भन्सार कहिल्यै पनि नलिइएको दाबी गरे।
उनले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले नियमित चेकजाँच निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए। उनले आफू पनि नियमित जसो सीमा नाकामा गएर अनुगमनग रिरहेको बताए।