.

दलित महिला सदस्यमा अल्पसंख्यक महिला ल्याउने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा दलित समुदायको आपत्ति

विराटनगर , ८ कात्तिक ।दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक डेढ वर्ष बितेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको बिधेयक २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।


सार्वजनिक मस्यौदामा दलित महिला सदस्य नभएको वडामा अल्पसंख्यक महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा १७३ वडामा र दोस्रो पटक घटेर १३२ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेकै कारण निर्वाचन आयोगले दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।


विधेयकको दफा ५५ को उपदफा दुईमा भनिएको छ, ‘कुनै वडामा दलितको बसोबास नभएको कारणबाट दलित महिला उम्मेदवार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसै वडामा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।’ यसैसँग सम्बन्धित विषय दफा ७४ को महिला उम्मेदवारमा थप स्पष्ट पारिएको छ । दफा ७४ को उपदफा चारमा थप भनिएको छ, ‘निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडमा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्नेगरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’


तर, दलित समुदायबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व सांसद, संविधानसभा सदस्य एवम दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले भने दलित समुदायका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था विना अध्ययन हटाउन नमिल्ने भन्दै आयोगको यो व्यवस्थाको बिरोध जनाएका छन् । संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै र भर्खरै मात्रै स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिता बढ्न लागिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले विना अध्ययन दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक महिलाको उम्मेदवार बनाउने व्यवस्थाले दलित समुदायको लामो आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई कुल्चन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।


निर्वाचन आयोगले भने हरेक पटक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसमा आयोगले छलफल गरेर दलितको जनसंख्या नभएको वडामा अल्पसंख्यक महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रिया