.

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी, एक जनाले पाँच मिनेटभित्र सुझाव दिनुपर्ने

विराटनगर , ९ फाल्गुन । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा तेस्रो दिन आज चार समूहमा विभाजन गरेर पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको छ। समूहगत छलफलमा सहभागीहरुले मंगलबार प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सुझाव तथा धारणा राखिरहेका छन्। प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन एक सहभागीलाई पाँच मिनेटको समय तोकिएको छ।  समूहगत छलफलमा आज सबै सहभागीहरुले धारणा राख्नुहुने व्यवस्था मिलाइएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। 
लालितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कोशीप्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरुले १६ बुँदामा साझा धारणा राख्नुभएको छ ।
सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा जारी छलफलमा उहाँहरुले पार्टीको विधान संशोधन, मर्यादाक्रम, पार्टीको साङ्गठनिक परिचालनलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
जिल्ला सभापतिहरुले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरुको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र कायम गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जुनसुकै तहमा भाग लिँदा क्रियाशील सदस्यता लिइएको समय, सीमा निर्धारण गरेको विधानको धारा निलम्बन गरिएमा उक्त धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै अब उप्रान्त निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका प्रतक्ष्य एवम् समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको भोटिङको आधारमा एक महिलासहित तीन जनालाई सिफारिस गर्नुपर्ने, प्रदेशसभा महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेशमा उम्मेदवार हुन पाउने तर महाधिवेशन÷महासमिति प्रतिनिधिले मतदानको अधिकार मात्र पाउने, प्रदेशसभा सभापति उठ्नका लागि महासमिति प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको हो ।
प्रदेश सभापतिपछि जिल्ला सभापतिको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य उठ्नका लागि महासमिति सदस्य हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्य जिल्लालाई वितरणको अधिकार दिनुपर्ने, गठबन्धनको सन्दर्भमा आवश्यक औचित्यका आधारमा सही समयमा मात्र उचित निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, झापा सभापति देउकुमार थेवे, सङ्खुवासभा सभापति दीपक खड्का, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, ओखलढुङ्गा सभापति तेजेन्द्र खनाल, सोलुखुम्बु सभापति नामगेल जाम्बु शेर्पा, तेह्रथुम सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, इलाम सभापति डम्बर खड्का, धनकुटा सभापति दिनेश राई, भोजपुर सभापति विनोद राई वान्तवा र ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्बाहाङको तर्फबाट संयुक्त धारणा राखिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रिया