गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो

विराटनगर , २८ जेठ  ।उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ।  न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइ सकिएकाले अब अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने आदेश आउनेछ।

यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

सर्वाेच्चले काश्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ुकन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टु हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।  ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट  भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार,मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। लामिछानेसहित देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ।