प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद छाडेपछि देशभर अढाई दर्जन पद रिक्त भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल करिब ४५ स्थान खाली देखिएका छन् । यसले विशेषगरी स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता विज्ञ र सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।पश्चिम नेपालको टीकापुर नगरपालिकाको अवस्था अहिले यसको उदाहरण बनेको छ ।
उपमेयर पहिल्यै निलम्बनमा परेका बेला माघ ६ गते मेयर रामलाल डगौरा थारुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नगरपालिका नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै अवस्था अन्य पालिकाहरूमा पनि देखिन थालेको छ । ५ प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा चुनावमा जान पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशबाट १, मधेशबाट ४, बाग्मतीबाट ६, लुम्बिनीबाट ४ र सुदूरपश्चिमबाट १ जना सदस्यले पद त्यागेका हुन् । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने चुनावका कारण राजीनामा दिने प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । यद्यपि, केही सदस्य पहिल्यै निलम्बित अवस्थामा छन् ।
स्थानीय तहमा पनि स्थिति कम गम्भीर छैन । नगरपालिका संघका अनुसार ७ जना मेयरहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लगायतका प्रमुखहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यससँगै धेरै पालिकामा उपमेयर वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले पनि पद छाडेका छन् । यसरी कार्यकाल बाँकी छँदै पद रिक्त हुँदा स्थानीय सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र विकास कार्य प्रभावित हुने भएको छ । यसरी माथिल्लो तहको चुनावी महत्वाकांक्षासँगै स्थानीय शासन संरचनामा सिर्जना भएको रिक्तताले लोकतन्त्रको अभ्यास र सेवाप्रवाह दुवैमा प्रश्न खडा गरेको छ । चुनाव लड्नु व्यक्तिगत अधिकार भए पनि बीचमै जिम्मेवारी छाड्दा त्यसको मर्का अन्ततः सर्वसाधारणलाई पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।