प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट भारी मतका साथ निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संसदीय भूमिका तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ । सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग विचाराधीन रहेका कारण उनी निर्वाचित भएर पनि निलम्बनको अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार लामिछानेमाथि फौजदारी कसुर अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएकाले अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनले सांसदका रूपमा शपथ लिन समेत मिल्दैन । अदालतबाट निर्दोष ठहर भएमा मात्र उनको सांसद पद कायम हुने र उनले संसदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने कानुनी प्रावधान छ
यसअघि लामिछानेमाथि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसहितका गम्भीर मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ ले कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर भएमा फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धका मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क गर्दै गरिएको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अन्य कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ ।
अब लामिछानेको संसद् प्रवेश जिल्ला अदालतहरूको निर्णयमा निर्भर रहनेछ । यदि कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएमा उनलाई बाटो खुल्नेछ । तर, अदालतले संशोधन अस्वीकार गरेमा वा थप प्रमाणको अभावमा दाबी कमजोर नदेखेमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल लामिछानेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को व्याख्या र कार्यान्वयन यस प्रकरणमा निर्णायक हुने देखिएको छ ।