राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका सहकारी ठगीबाहेकका दुई गम्भीर मुद्दा (सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण) हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा अभियोग पत्र संशोधन गरी ती मुद्दा फिर्ता लिन भनिएको थियो।
उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने अभियोग पत्र संशोधनका लागि अझै निवेदन दिएका छैनन्।
आज सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेमा जिल्ला अदालतहरूलाई लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधन गर्न बाटो खुल्नेछ। तर, अदालतले रोकेको खण्डमा भने मुद्दा संशोधन प्रक्रिया रोकिनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। लामिछानेको हकमा कुन नयाँ प्रमाणका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा नखुलेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ। आजको सुनुवाइले लामिछानेको कानुनी प्रक्रियामा निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने देखिएको छ।