नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सुरुआतसँगै सरकारले घोषणा गरेको आयकरको नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
यो नयाँ प्रावधान लागू भएपछि व्यक्तिगत तर्फ आयकर छुटको न्यूनतम सीमा वृद्धि भई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ (१ मिलियन) पुगेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने सर्वसाधारणले सबैभन्दा तल्लो विन्दु अर्थात् केवल १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ, जसलाई सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यसअघिको आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत तर्फ वार्षिक ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा मात्र १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा बजेटमार्फत यसको दायरालाई दोब्बर बनाइएको हो।
सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत व्यक्तिगत र दम्पतीका लागि तय गरिएका छुट्टाछुट्टै करका स्ल्याबहरूलाई हटाएर एउटै एकीकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ। नयाँ स्ल्याब अनुसार वार्षिक १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्ममा २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाखसम्ममा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुनेहरूको हकमा अधिकतम २९ प्रतिशत आयकर निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले अधिकतम सीमान्त करको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो नयाँ र खुकुलो कर नीतिले देशका लाखौँ मध्यमवर्गीय करदाता र रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।