नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशभरका १३ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् । बाँकी १३ स्थानीय तहमा भने राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य आन्तरिक कारणले बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० वटा रहेका छन् । तीमध्ये सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका छन् ।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन अघि बढाइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।