नेपालभर भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी पुगेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि देशको भूमि व्यवस्थापन प्रणाली फेरि गम्भीर बहसमा परेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर कुल १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । यस तथ्यांकले संख्यात्मक अवस्था मात्र नभएर राज्यको दीर्घकालीन भूमि नीतिको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ ।
तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भइरहेका बस्ती हटाउने अभियानले थप तनाव सिर्जना गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मनोहरा, बागमती किनार, थापाथली र जडीबुटी क्षेत्रमा हालै गरिएको डोजर कारबाहीपछि देशभरका ऐलानी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको छ । राजधानीभित्र करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएपछि यसको प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि तीव्र रूपमा देखिन थालेको हो ।
सरकारी निकायका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । देशभर करिब ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार यस्तो अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुको बसोबास सरकारी वा ऐलानी जग्गामा भए पनि कानुनी स्वामित्व स्पष्ट छैन । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या १ लाख ७८ हजारभन्दा बढी र भूमिहीन दलितको संख्या करिब ९८ हजार रहेको छ । तथ्यांकले भूमिको असमान वितरण र दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको संरचनात्मक समस्यालाई देखाउँछ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । जहाँ ३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यामा छन् । त्यसपछि कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेश प्रदेश क्रमशः प्रभावित छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्या भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको अवस्था भने छैन ।
तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले केही ठाउँमा तीव्र रूपमा बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भन्दै गरिएको कारबाहीपछि देशभर सुकुम्वासी बस्तीहरूमा असुरक्षा र भयको वातावरण बनेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको फरक नीति र समन्वय अभावले समस्या अझ जटिल बनेको देखिन्छ ।
तत्काल कारबाहीभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसके यो समस्या अझै गहिरिँदै जाने सरोकारवाला बताउँछन् ।