सरकारले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको अडान दोहोर्याएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो आइतबार कूटनीतिक नोटमार्फत उक्त भू–भागमा कुनै गतिविधि नगर्न छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा भारतले मानसरोवर जाने बाटो पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ ।
उता लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीन निर्णयप्रति नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले पनि आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको छ । भारतले उक्त मार्ग सन् १९५४ देखि नै प्रयोग हुँदै आएको भन्दै यसलाई नयाँ विषय नभएको दाबी गरेको हो । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार प्रेस नोट जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गरी गरिने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएपछि भारतीय प्रतिक्रिया आएको हो ।
भारतले नेपालले उठाएको सीमासम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा स्थिर रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको क्षेत्रीय दाबीप्रति प्रश्न उठाएको छ । भारतीय पक्षले ‘एकपक्षीय रूपमा क्षेत्रीय दाबी विस्तार गर्नु व्यवहारिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन’ भन्ने टिप्पणीसमेत गरेको छ । साथै, यस्ता विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै छलफल हुनुपर्ने संकेत दिएको छ ।
नेपालले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भू–भाग भएको बताउँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै भू–भाग रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट असहमति जनाउँदै नेपाली भूमि प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रा जस्ता गतिविधि नगर्न निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ ।
यद्यपि, भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई महत्व दिँदै विवाद समाधानका लागि संवादको ढोका खुला रहेको जनाएको छ । दुवै देशबीच सीमा विवादहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास भारतले व्यक्त गरेको छ ।