घर तथा भवन निर्माणका क्रममा सडक, नाला र सार्वजनिक संरचनामा पर्ने असर नियन्त्रण गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अब महानगरभित्र घरनक्सा पास गर्ने निर्माणकर्ताले सरसफाइ तथा पूर्वाधार संरक्षणसँग सम्बन्धित सात बुँदे मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्माण सामग्री सडक, पेटी तथा नालामाथि राख्न पाइने छैन ।
निर्माण सामग्री ओसारपसारका क्रममा नाला जाम भए वा कुनै प्रकारको क्षति पुगेमा सम्बन्धित निर्माणकर्ताले आफ्नै खर्चमा सफाइ र मर्मतको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, निर्माणस्थलबाट निस्कने बालुवा, सिमेन्ट, माटो वा अन्य निर्माणजन्य पदार्थ मिसिएको पानी नालामा बगाउन निषेध गरिएको छ ।
निर्माण कार्यका क्रममा दुर्घटना वा मानवीय क्षति हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ । महानगरले अन्तिम नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणस्थल वरपरका नालाको सफाइ, नाला ढक्कन मर्मत तथा निर्माणका कारण सडकमा भएको टुटफुटको व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यी काम पूरा नभएसम्म अन्तिम स्वीकृति नदिइने जनाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा नियमानुसार जरिबाना गरिनेछ । निर्माणजन्य फोहोर सडक वा सडक किनारमा जथाभावी फाल्न तथा थुपार्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
महानगरका अनुसार घरधनी वा निर्माणकर्ताले सबै सर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड उल्लंघन भएको अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार कारबाही गरिनेछ ।
सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पुनमकुमार दाहालले घरनक्सा पास प्रक्रियासँगै सरसफाइका सर्त अनिवार्य बनाइएकाले नाला जाम हुने समस्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको बताए । महानगरको यस व्यवस्थाले निर्माण गतिविधि व्यवस्थित हुनुका साथै सहरी सरसफाइ र सार्वजनिक पूर्वाधार संरक्षणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।