सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
तीन वर्षअघि सुरु भएको आन्दोलन पटक–पटक वार्ता र सहमतिमा टुंगिए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा पुनः आन्दोलन चर्काएका छन्।
सरकारसँग सहमतिपछि संघर्ष समितिले देशभरका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाए पनि आन्दोलनरत अर्को पक्षले भने उक्त पाँचबुँदे सहमतिलाई ‘पीडितको हितविपरीत’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेको छ।
चितवन रत्ननगरका पीडित वीरबहादुर तामाङले केही व्यक्तिहरू नेता बन्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर सोझासाझा महिलालाई झुक्याउँदै सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको आरोप लगाए। यस्तै अर्की पीडित हरिमाया मल्लले पनि सहमति अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै न्यायपूर्ण ऋण तिर्न तयार भए पनि अन्यायपूर्ण ऋण नतिर्ने र लघुवित्त खारेजी तथा ऋण मिनाहा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन्।
सरकारले एक पक्षसँग पाँचबुँदे सहमति गरिसके तापनि असन्तुष्ट पक्षले भने आफ्ना १४ बुँदे माग अघि सार्दै माइतीघरमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। ती १४ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन नगर्दासम्म आन्दोलन नरोकिने अडान उनीहरूले लिएका छन्।