.

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा विपद्, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सडक सुरक्षामा सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या, सडक सुरक्षा तथा सामाजिक समावेशितालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा सांसद ज्ञानु पौडेलले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले देशभर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सहज उपलब्धता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताउँदै रुपन्देहीस्थित ९३ वर्ष पुरानो भीम अस्पतालमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको उल्लेख गरे। त्यसैगरी, सांसद खडकबहादुर बुढाले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्बासीको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका सडक, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको पुनःस्थापना कार्य शीघ्र अघि बढाउन माग गरे।

सांसद डा अर्जुनकुमार कार्कीले इबोला भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लु एच ओ) ले इबोला सङ्क्रमणलाई गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकका कारण नेपाल पनि जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे।

सांसद गुरुप्रसाद बरालले भने सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका नागरिकले असहज अवस्था भोगिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले मुलुकमा सडक दुर्घटनाका घटना बढ्दै गएको भन्दै सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले सडक सुधार तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अति अपाङगता भएका व्यक्तिको संरक्षण र हेरचाहका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सांसद समिना मियाँले बकर इदका अवसरमा तय गरिएका परीक्षाहरू स्थगित गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले देशको विविधता र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चितमा जोड दिए।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रिया