सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न भन्दै ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ जारी गरेको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार अब राजनीतिक नियुक्ति पाउने र सार्वजनिक पदमा रहने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसअघि सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अब भने आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट नियुक्त हुने मन्त्री, सांसददेखि सरकारी नियुक्ति लिने सबै पदाधिकारीहरूको हकमा लागू हुनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा गरिने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ बाझिएमा, सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसको अग्रिम लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस्तो बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अनिवार्य रुपमा अलग रहनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सरकारी स्रोत(साधन व्यक्तिगत हित वा लाभका लागि प्रयोग गर्न पूर्णतः रोक लगाएको छ ।
विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग गरिने भेटघाट र पत्राचारलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। अब यस्ता भेटघाटहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ ।
कालाबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र अस्वाभाविक नाफाखोरीलाई नीतिले निषेध गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणलाई जोड दिइएको छ । भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेमा वा गलत समाचार प्रकाशित भएमा तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।