कोशी प्रदेशमा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले प्रदेशमा आत्महत्याको प्रयास गर्ने किशोरकिशोरीको संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको खुलासा गरेको हो
विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा–युवतीमा डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याको सोच बढ्दो क्रममा देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशका महिला तथा बालबालिकाको विद्यमान स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार १२ महिनाको अवधिमा आत्महत्याको प्रयास गरेका १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको प्रतिशत कोशी प्रदेशमा ४।१ रहेको छ ।
ब्मखभचतष्कझभलत
यो राष्ट्रिय औसत २।५ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो । प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ । सर्वेक्षणअघि दुई साताभित्र डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण अनुभव गरेका १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरमा ९।३ हुँदा कोशीमा १२।५ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै, आत्महत्याको सोच आएको बताएका किशोरकिशोरीको प्रतिशत राष्ट्रिय रूपमा १।८ भए पनि कोशी प्रदेशमा २।४ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङका प्रमुख सुवास अधिकारीका अनुसार यसपटक पहिलोपटक किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण पनि सर्वेक्षणमा समेटिएको हो । उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्या०कले भविष्यमा नीति निर्माण र सरकारी कार्यक्रम तय गर्न महत्वपूर्ण आधार दिनेछ ।
यो सर्वेक्षणका लागि नेपालभरका ५४० गणना क्षेत्र छनोट गरिएको थियो । तीमध्ये ३०४ सहरी र २३६ ग्रामीण क्षेत्र रहेका थिए । प्रत्येक क्लष्टरबाट २४ घरपरिवार छनोट गरी कुल १२ हजार ९६० घरपरिवारमा विस्तृत विवरण संकलन गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिला तथा पुरुष, ५–१७ वर्षका बालबालिका र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो । बालबालिकाको पोषण अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन तौल र उचाइसमेत मापन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा बालबालिका र महिलासम्बन्धी अन्य धेरै सूचक पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उमेरअनुसार तौल कम भएका अर्थात् लिखुरे बालबालिकाको प्रतिशत कोशीमा १५।९ रहेको छ । उमेरअनुसार उचाइ कम भएका पुड्को बालबालिकाको प्रतिशत २२।४ रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था पूर्ण सन्तोषजनक देखिएको छैन । आधारभूत तह कक्षा १–५ का ३ प्रतिशत, कक्षा ६–८ का २।३ प्रतिशत तथा कक्षा ९–१२ का १३।४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कोशी प्रदेश जन्मदर्ताको दरमा समेत सबैभन्दा कमजोर प्रदेशका रूपमा देखिएको छ । नेपालभर पाँच वर्षमुनिका ९५।४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको भए पनि कोशी प्रदेशमा यो दर ७८।४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जुन सबै प्रदेशमध्ये न्यून हो । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने जन्मदर्ता गर्ने प्रक्रिया थाहा भएको बताएका अभिभावक वा स्याहारकर्ताको प्रतिशत कोशीमा मात्र ८।३ रहेको छ ।
बालश्रमको अवस्था पनि कोशीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा खराब देखिएको छ । नेपालभर ५–१७ वर्ष उमेर समूहका १२।१ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेकोमा कोशी प्रदेशमा यस्तो प्रतिशत १७।५ पुगेको छ ।
बालविवाहको समस्या पनि प्रदेशमा अझै विद्यमान छ । २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १५ वर्ष पूरा हुनुअघि विवाह गर्नेको प्रतिशत कोशीमा ५।५ रहेको छ । त्यस्तै, १८ वर्ष पुग्नुअघि विवाह गर्ने महिलाको प्रतिशत २४।२ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
किशोरी आमा बन्ने दर पनि प्रदेशमा उल्लेखनीय छ । २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १३।६ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै जीवित बच्चा जन्माइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा यो दर ११।२ प्रतिशत छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचतर्फ भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । सर्वेक्षणअघि दुई वर्षभित्र सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८९।९ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएको र ९१।१ प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहयोग लिएको उल्लेख छ । तर, सिजेरियनमार्फत प्रसूति गराउनेको प्रतिशत भने कोशीमा ३४ पुगेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत २५।४ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
परिवार नियोजनको प्रयोग दर भने राष्ट्रिय स्तरसँग लगभग समान देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा ३४।६ प्रतिशत विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछ । विशेषगरी किशोरकिशोरीमा बढ्दो मानसिक तनाव र आत्महत्याको प्रयासको तथ्यांकले अभिभावक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकार सबैलाई गम्भीर बन्न दबाब दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोको उपस्थितिमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक सन्ध्या केसी र शिव श्रेष्ठले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।