प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बाल सुधारगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन र नियमावली निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। सांसद नीनुकुमारी कर्णको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा हालको कारागार ऐनभन्दा पृथक ‘बाल सुधारगृह ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० ऐन’ जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
a
गत जेठ ११ गते गठित उक्त उपसमितिमा सांसदहरू खिमा विक, भूमिका श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी र सुशीलकुमार कानु सदस्य थिए। भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका सुधारगृहको निरीक्षणपछि उपसमितिले ती स्थानहरू बालबालिका अनुकूल र मानव अधिकारमैत्री नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कानुनी रूपमा ‘सुधारगृह’ भनिए पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोतसाधनका कारण यी ठाउँहरू कारागार जस्तै बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई उमेर, कसुरको प्रकृति, लैङ्गिक अवस्था र जोखिमका आधारमा अनिवार्य वर्गीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। विशेष गरी १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष नाघेका वयस्कलाई छुट्टै राख्न तथा गम्भीर र सामान्य कसुरका आधारमा अलग राख्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमै गर्न भनिएको छ।
साथै सुधारगृहभित्रै प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि विद्यालय तथा कलेजको व्यवस्था गर्न र शिक्षक दरबन्दी एवं पाठ्यक्रमका विषय शिक्षा ऐनमै समावेश गर्न सुझाइएको छ। दण्ड दिने स्थानका रूपमा नभई बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, व्यवहार सुधार, मनोसामाजिक पुनर्स्थापना र समाजमा पुनः एकीकरण गराउने बालमैत्री केन्द्रका रूपमा सुधारगृहलाई विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।