कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । बजेट ‘असन्तुलित र मन्त्रीमुखी’ भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की राजनीतिक दबाबमा परेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेटको विरोधमा मोर्चा बन्दी गरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गराउन सकस भएको छ । असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट संशोधन नभई संसदमा अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सिलिङभित्रै रहेर बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
विवाद मिलाउन आइतबार सरकार पक्ष र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसदमा रेकर्ड हुने गरी मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने र बजेट पास गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
सांसदहरूको विरोध र हस्ताक्षर अभियानका कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक भोली सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवा तथा एमालेका होमबहादुर थापा र एकराज कार्की लगायतले अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
भेली असार १६ गते बिहान पुनः छलफल गर्ने तयारी छ । यदि सो छलफलमा सहमति नजुटे प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित हुन सक्ने वा सदनमै सत्तापक्षका सांसदले विरोध गर्ने सम्भावना छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आफ्नै सांसदहरूको अवरोधका कारण यो बजेट फेल हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरकार पक्षमा देखिएको छ । केही सांसदहरूले भने केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समीकरण (वामपन्थी एकता) को कार्ड फालेर भए पनि बजेट पास गराउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।