सरकारले कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ को संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै ‘भूमिसम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू २०८३’ स्वीकृत गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मनोनीत हुनेहरूमा सुशील खड्का र योगेश गौचन थकाली रहनुभएको छ ।
यसैबिच
संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या घटेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा नियमावली स्वीकृतपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित १८ वटामा सिमित भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजनको टुंगो लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए ।