सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गामा बनाइएका सार्वजनिक तथा निजी संरचना हटाएर जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तेज रिजालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चतरा मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर र विभिन्न कोलोनी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरिएको छ।
आयोजनाका अनुसार चतरा मूल नहर आसपास निर्माण गरिएका बालसन्त मोहन देवाचार्यको आश्रम, राधाकृष्ण मन्दिरसहितका धार्मिक संरचना, कृष्णदास महाराजको आश्रम तथा सप्तकोशी क्याम्पस भवनसमेत नहरको जग्गामा बनेका छन् । त्यस्तै झुम्का र दुहबी कोलोनी क्षेत्रमा रहेका प्रहरी कार्यालय, दमकल कार्यालय तथा पूर्व कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी क्वाटरसमेत अतिक्रमित क्षेत्रभित्र परेको आयोजनाले जनाएको छ।
विराटनगर र हरिनगरा शाखा नहर आसपासका सरकारी जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको विवरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाका अनुसार मोरङ जिल्लामा ९ वटा नहर क्षेत्रमा ९ सय ५९ वटा घर निर्माण भएका छन् भने ३० बिघा ५ धुर सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। सुनसरीतर्फ ११ वटा नहर क्षेत्रमा १ हजार ७७४ वटा भौतिक संरचना बनेका छन्, जसले ८१ बिघा ४ कट्ठा १५ धुर क्षेत्रफल ओगटेको छ।
आयोजनाले सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि प्रशासनसँग माग गरेको छ। निमित्त आयोजना निर्देशक मनोहरकुमार साहले प्रशासन सक्रिय भए लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेका नहर क्षेत्र पुनः सरकारी स्वामित्वमा फर्काउन सकिने बताए।
सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ९२औँ बुँदा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । २०७२ सालमा प्रशासनले केही स्थानमा डोजर चलाएर जग्गा खाली गराउने प्रयास गरे पनि विरोधपछि रोकिएको थियो ।
पुरानो चतरा मूल नहरको आयु समाप्त हुन लागेपछि विश्व बैंकको सहयोगमा पुनर्संरचना परियोजनाको तयारी पनि अघि बढाइएको छ। सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रिजालका अनुसार करिब ३०० मिलियन डलर बराबरको परियोजनाअन्तर्गत मूल नहर पुनर्निर्माण, क्षमता विस्तार तथा शाखा–उपशाखा नहरको मर्मत गर्ने योजना रहेको छ।
हाल आयोजनाले ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ। जसमध्ये सुनसरीमा ४० हजार र मोरङमा २८ हजार हेक्टर क्षेत्र समेटिएको छ।