मोरङको रंगेलीस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उक्त निर्देशनसँगै रंगेली नगरपालिका–७ मा रहेको मालपोत तथा नापी कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै बिचौलियालाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जनाएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
यससँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाएर मात्रै कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यालयका अनुसार यसले वास्तविक सेवाप्रदायक र बिचौलियाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सहयोग पुग्ने छ ।
यसअघि बिचौलिया र लेखापढी व्यवसायीबीचको पहिचान स्पष्ट नहुँदा सेवाग्राहीहरू अन्योलमा पर्ने र अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । धेरैजसो सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा अतिरिक्त खर्च देखाउँदै रकम असुल्ने गरिएको गुनासो लामो समयदेखि बढिरहेको थियो । नयाँ निर्णयपछि यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रंगेलीको मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट रंगेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका तथा रतुवामाई नगरपालिकाका विभिन्न वडाका सर्वसाधारणले सेवा लिँदै आएका छन् । सेवाग्राहीको चाप उच्च हुने यस कार्यालयमा बिचौलियाको सक्रियता पनि उत्तिकै बढी रहेको बताइन्छ ।
कर्मचारीहरुले सरकारको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यदि यस्तो कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न विशेष जोड दिइएको छ । सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न, कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न तथा अभिलेखमा बाह्य पहुँच रोक्न सबै निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै जाँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार बिचौलियामुक्त सेवा प्रणाली स्थापना गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ ।