नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र एकरूप बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले देशभरका विभिन्न अदालतहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ ।
सर्वोच्चले न्यायाधीशहरूलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि उच्च अदालत र मातहतका जिल्ला अदालतहरूमा खटाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार केही अदालतहरूको अनुगमन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । केहीको अझै निरीक्षण जारी र बाँकी रहेको उनले बताए । उनले अनुगमनलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई न्याय प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइएको बताए ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उच्च अदालत जनकपुर र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरूको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेकी छन् ।
सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न स्थानमा खटिएर निरीक्षण कार्य अघि बढाइरहेका छन् । यसअन्तर्गत न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर, नृपध्वज निरौलाले जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज अस्थायी इजलास, श्रीकान्त पौडेलले राजविराज इजलास, शारंगा सुवेदीले उच्च अदालत पोखराअन्तर्गत बागलुङ इजलास, अव्दुल अजीज मुसलमानले उच्च अदालत सुर्खेत तथा नित्यानन्द पाण्डेयले तुलसीपुर उच्च अदालतअन्तर्गत नेपालगन्ज इजलासको निरीक्षण गरिसकेका छन् ।
हाल न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल, सुनिलकुमार पोखरेल र डा. नहकुल सुवेदी अनुगमनमा सक्रिय छन् । उनीहरूलाई क्रमशः उच्च अदालत विराटनगर, तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलास र विराटनगर उच्च अदालतको धनकुटा इजलासमा खटाइएको छ ।
त्यसैगरी, अनुगमन एवं निरीक्षणका लागि न्यायाधीश विनोद शर्मालाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास, मेघराज पोखरेललाई उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास, टेकप्रसाद ढुंगानालाई उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलास, तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, कुमार रेग्मीलाई उच्च अदालत पोखरा, हरिप्रसाद फुयाललाई उच्च अदालत दीपालयको महेन्द्रनगर इजलास र डा. मनोजकुमार शर्मालाई उच्च अदालत दीपायलको अनुगमन एवं निरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ । यीमध्ये सबैले अनुगमन गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अनुगमन र निरीक्षणमा देखाएको सक्रियतालाई न्यायपालिकाभित्रै सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आन्तरिक निगरानी प्रणाली बलियो बनाउँदै अदालतलाई अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यका साथ यस्तो अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने सर्वोच्चले जनाएको छ ।