कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ र २०८२–८३ को फागुन मसान्तसम्मको तुलनात्मक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था सुस्त देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३३।७१ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सोही अवधिमा खर्चको प्रतिशत खुम्चिएर करिब २३।९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ११ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ८ महिनामा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कम खर्च गरेको देखिन्छ । खर्चको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा विशेष गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चमा ठूलो गिरावट आएको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब १६।८३ प्रतिशत मात्र हो ।
खर्चको अवस्था निराशाजनक रहे पनि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको पाटो भने गत वर्षको तुलनामा केही बलियो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को फागुन मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सोही अवधिमा राजस्व संकलन भने १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
राजस्वका स्रोतहरूमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि भएको देखिन्छ । गत वर्ष यस शीर्षकमा ५ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा यस वर्ष ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम पनि गत वर्षको ४ अर्ब २५ करोडबाट बढेर यस वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सवारी साधन कर र अन्य प्रशासनिक दस्तुरहरूमा पनि गत वर्षको तुलनामा सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मन्त्रालयगत खर्चको तुलना गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको खर्चमा पनि भारी गिरावट आएको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म यस मन्त्रालयले २ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा १ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको अवस्था पनि गत वर्षको तुलनामा सुस्त देखिएको छ । यद्यपि, आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै कम भएकाले प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको छ । प्रदेश सरकारको संचित खातामा अहिले १० अर्ब ७९ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा जम्मा भएको छ ।
बजेटको कुल आकार झण्डै उस्तै रहे पनि खर्च गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन प्रदेश सरकारलाई यस वर्ष निकै कठिन हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यस वर्ष खर्चमा कमि आउनुमा जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । त्यसक्रममा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार न त राजस्व सङ्कलन गर्न पनि नसकेको र विनियोजित विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो छ महिनाको कार्यसम्पादन र स्रोत प्राप्तिको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको आकार भने ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो भनेको प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशतको कटौती हो ।